संजय सिंह ने मंगलवार को सभापति को लिखे अपने पत्र में कहा, अदानी समूह द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण देश को हो रही आर्थिक क्षति के अति गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग।

उन्होंने कहा, जिस प्रकार पिछले दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट व भारत सरकार के अधिकारी के पत्र से अदानी घोटाले का खुलासा हुआ है, उससे देशवासियों में भारी चिंता व रोष है। यह घोटाला कार्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। इस घोटाले के सामने आने के बाद एलआईसी, एसबीआई व अन्य बैंकों में पैसा जमा करने वाले देश के करोड़ों लोग परेशान हैं। उनको सरकार से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व भारत सरकार के कानून के खिलाफ जाकर अदानी को देश में कई कोयला खदानें सौंप दी है, जिससे देश को लाखों करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इन घोटालों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

संजय सिंह ने कहा, इन घोटाले की जांच जेपीसी से कराकर की सच्चाई तक पहुेचा जा सकता है। विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियम 267 के तहत लोकतंत्र के हनन से जुड़े इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा करायी जाए।