दोनों सदन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान और केन्या के तीसरे राष्ट्रपति मवाई किबाकी को भी श्रद्धांजलि देंगे जिनका निधन पिछले संसद सत्र के बाद हुआ है।

सदन की कार्य सूची के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामूहिक विनाश के अस्त्रों से संबंधित विधेयक को राज्यसभा में पेश करेंगे।

विधेयक में सामूहिक संहार के आयुधों और उनके प्रसार के वित्त पोषण का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार को निधियों एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, अधिग्रहण या कुर्की करने का अधिकार देने की बात कही गई है।

सदन की कार्य सूची के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू का नाम सोमवार को परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध है।

कई राज्यों में काम कर रहे परिवार न्यायालयों को मान्य करने के लिए मसौदा कानून लाया गया है।

केंद्र सरकार की किसी अनिवार्य अधिसूचना के अभाव के चलते दो राज्यों- नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में विवाह संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए स्थापित पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

कानूनी कठिनाई को दूर करने के लिए, सरकार दोनों राज्यों की पारिवारिक अदालतों में न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों की नियुक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्य करने में मदद करने के लिए यह विधेयक लेकर आई है।

छब्बीस राज्यों में 710 से अधिक परिवार न्यायालय काम कर रहे हैं।

इसी तरह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का नाम लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक पेश करने के लिए सूचीबद्ध है।

विधेयक अंटार्कटिक संधि और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने की बात कहता है।

यह ऐसे किसी भी व्यक्ति, पोत या विमान पर लागू होगा जो विधेयक के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अभियान का हिस्सा है।