ये फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति अभय एस.ओका ने कहा कि अदालत सुपियन को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे रही है, लेकिन कई शर्तें लगाई गई हैं। इस मामले में विस्तृत फैसला बाद में दिन में आएगा।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और अभय एस ओका की पीठ ने 4 फरवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुपियन द्वारा दायर याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसने उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने उन्हें मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा समर्थक की कथित हत्या के मामले में सुपियन की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने उन हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए आपराधिक साजिश रची जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, जिसके कारण उनका नुकसान हुआ। एजेंसी ने दावा किया कि सुपियन ने कथित तौर पर स्थानीय ग्रामीणों पर हिंसक हमले किए, जिससे एक देवव्रत मैती की मौत हो गई।

हलफनामे में कहा गया कि "अब तक की गई जांच के रिकॉर्ड के अनुसार यह सब याचिकाकर्ता द्वारा एक राजनीतिक संदेश भेजने के लिए किया गया था कि किसी भी राजनीतिक विपक्ष को मौत, गंभीर चोटों और अत्यधिक मानसिक आघात के साथ दंडित किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया कि आयोग के उपरोक्त कृत्य समाज के खिलाफ जघन्य अपराध का गठन करते हैं।"

सुपियन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का नाम पिछले साल मई में अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में या शिकायत में नहीं था और साथ ही, सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में उनका नाम नहीं था।

ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था। अपने पूर्व सहयोगी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में हुई हत्याओं और यौन उत्पीड़न की विभिन्न घटनाओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।