ट्विटर करते हुए मंत्री ने लिखा, "भारतीय विदेश सेवा को उनकी स्थापना की वर्षगांठ पर बधाई। वे हमारे राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। खासकर, कोरोना की अवधि की चुनौतियों के लिए कदम बढ़ाया है।"

"विश्वास है कि वे दुनिया भर में हमारे झंडे को ऊंचा रखेंगे।"

आईएफएस का आभार व्यक्त करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी (जो एक पूर्व सिविल सेवक भी रहे हैं) ने एक ट्वीट कर कहा, "जिस दिन से 1974 में यूपीएससी के परिणाम धौलपुर हाउस की दीवारों पर मेरे नाम के साथ सूची में चिपकाए गए थे, उस दिन से जिम्मेदारी और गर्व की यात्रा शुरू हुई, जिसने मुझे दुनिया भर के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया।"

आईएफएस एक केंद्रीय सिविल सेवा है, जो विदेशों में भारत की उपस्थिति को मौजूद रखती है और इसे कूटनीति का संचालन करने और भारत के विदेशी संबंधों का प्रबंधन करने के लिए सौंपा गया है।

आईएफएस दुनिया भर में 162 से अधिक भारतीय राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सेवारत हैं। इसके अलावा, वे दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम करते हैं।

एक कैरियर राजनयिक के रूप में, एक आईएफएस अधिकारी को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर देश और विदेश दोनों में भारत के हितों को पेश करने की आवश्यकता होती है। इनमें द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक बातचीत, प्रेस और मीडिया संपर्क के साथ-साथ बहुपक्षीय मुद्दों की एक पूरी मेजबानी शामिल है।

वे पूरे देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के प्रमुख भी हैं और राष्ट्रपति सचिवालय और कई मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर पद धारण करते हैं।

1948 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत भर्ती हुए आईएफएस अधिकारियों का पहला समूह सेवा में शामिल हुआ था।