इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन लक्षित आबादी समूहों की सूची पेश करेंगे जिन्हें पहले कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। इस माह के अंत तक इस सूची के पूरी होने की संभावना है।
डा. हषर्वर्धन ने कहा कि राज्य सरकारों को साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि वे कोल्ड चेन फैसिलिटी और कोरोना वैक्सीन के वितरण से संबंधित अन्य आधारभूत ढांचों की पूरी जानकारी भी दें। केंद्र सरकार इसके अलावा वैक्सीन के समुचित और समान वितरण के लिए मानव संसाधन, प्रशिक्षण और निरीक्षण संबंधी क्षमता में विस्तार की योजना पर काम कर रही है। ऐसा अनुमान है कि जुलाई 2021 तक करीब 20 से 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। यह भी अनुमान जताया गया है कि तब तक कोरोना वैक्सीन के 40 से 50 करोड़ डोज खरीदे जाएंगे और उनका वितरण किया जाएगा। सरकार इन योजनाओं को अंतिम रूप देने के समय कोरोना से संबंधित रोग प्रतिरोधक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है।

डा. हषर्वर्धन ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘सरकार युद्धस्तर पर इस दिशा में काम कर रही है कि जब कोरोना वैक्सीन तैयार हो तो लोगों के बीच इसका समान वितरण सुनिश्चित हो पाए। दुनिया के अन्य देशों की तरह केंद्र सरकार भी इसी बात पर ध्यान दे रही है कि किस तरह हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जाए। इसके लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है जो कोरोना वैक्सीन के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है।’