केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक साथ कई ट्वीट करते हुए अपने विचार रखे। शाह ने एक ट्वीट में कहा, "मोदी सरकार की आज की घोषणाएं 'आत्मानिर्भर भारत' के विचार को साकार करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगी। ये कदम स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, जिससे करोड़ों गरीबों को रोजगार मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं।"

शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन न केवल गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करने में मदद करेगा, बल्कि टिकाऊ आजीविका संपत्ति बनाने में भी मदद करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 को काबू में करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने हर जिले में संक्रामक रोगों के अस्पताल ब्लॉक बनाने, लैब नेटवर्क, निगरानी को मजबूत करने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि यह दूरदर्शिता भारत को चिकित्सा क्षेत्र में आगे ले जाएगी।"

शाह ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति लागू करने का निर्णय और कंपनी अधिनियम में वैधानिकता के प्रावधानें से संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने में सुविधा को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो प्रधानमंत्री की भविष्यवादी ²ष्टि और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों की उधार सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे उन्हें 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन मिलेगा।

शाह ने उल्लेख किया कि केंद्र ने पहले अप्रैल में करों के विचलन के माध्यम से 46,038 करोड़ रुपये दिए, इसके अलावा 12,390 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान और राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) को 11,000 करोड़ रुपये की राशि दी।

कोविड-19 के प्रकोप के बाद पनपे आर्थिक संकट को कम करने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार के लिए एक बड़ी प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यापक निजीकरण और विलय अभियान के लिए एक रोडमैप की भी घोषणा की।

निर्मला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त जारी करते हुए व्यापार को बढ़ावा देने वाली कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने छोटी कंपनियों को किसी भी चूक पर मिलने वाले दंड को कम करने की घोषणा की। इसके अलावा दिवाला मानदंडों और लिस्टिंग मानदंडों में भी ढील देने की बात कही गई।

पिछले पांच दिनों से अलग-अलग क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए कुल मिलाकर 20,97,053 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के साथ ही आरबीआई के उपाय और अन्य कदम भी शामिल हैं।