सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ दिन पहले ही उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी।     

जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे और यह अधिसूचना ऐसे दिन जारी की गई जब उनकी अगुवाई वाली पीठ ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर ‘नाराजगी’ जताई थी।    

विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया।     

अधिसूचना में हालांकि, यह जिक्र नहीं किया गया है कि जस्टिस मुरलीधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपना कार्यभार कब संभालेंगे।