राज्यपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए  कहा, ‘‘मैंने कुछ सवाल उठाए हैं और मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। इसके बाद मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करुंगा।’’

अध्यादेश पर अपने रुख पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कभी हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया लेकिन मुझे ऐसे मामलों में स्पष्टता चाहिए। मुझे इस विषय की गहन जानकारी के लिए और वक्त की आवश्यकता है।’’

राज्यपाल ने अपना मत रखते हुए कहा कि सरकार अध्यादेश को विधानसभा में लाकर उस पर चर्चा कराए और विपक्ष की सहमति के साथ इसे सदन से पारित करवा ले।

इससे पहले विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय वार्डों का पुनर्गठन जनगणना संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालेगा। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) समर्थित वाममोर्चा सरकार 2015 की वोटर लिस्ट के आधार पर एलएसजी मतदान कराने का समर्थन कर रही है।

विपक्ष के नेता ने राज्यपाल से 2021 की जनगणना पूरी होने तक इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की थी।

गौरतलब है कि वाम सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने की योजना बना रही थी।

ऐसी रिपोर्टें भी है कि जनगणना आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं करने के लिए कहा था।