उसने कहा कि बिना उसकी सहमति के दया याचिका भेजी गई थी।

दोषी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया कि उसकी कथित दया याचिका तिहाड़ जेल प्रशासन ने ‘गलत इरादे’ से और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर ‘आपराधिक साजिश’ के तहत बिना उसकी सहमति के भेजी और जिसे गृह मंत्रालय ने उन्हें अग्रेषित किया है।

शर्मा ने कहा कि दया याचिका दायर करने से पहले उसके पास अब भी कानूनी विकल्प मौजूद है, क्योंकि उसने अभी तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपचारात्मक याचिका दायर नहीं की है।

उसने लिखा कि इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मेरे या मामले के अन्य दोषियों की ओर से संभावित याचिका दायर करने या लंबित रहने सहित तमाम कानूनी विकल्प खत्म नहीं हो जाते मुझे दया याचिका वापस करने की अनुमति दी जाए जिसे बिना मेरी सहमति और हस्ताक्षर भेजी गई है।

अपने वकील एपी सिंह के जरिये भेजी चिट्ठी में विनय ने कहा कि इसके साथ ही आपसे अंतरिम तौर पर दया याचिका पर कोई फैसला नहीं करने का आग्रह करता हूं।