प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव एवं विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के अनुसार सरकार के इस निर्णय से लगभग 175 वर्ग किलोमीटर में फैली अनधिकृत बस्तियों के 40 लाख से अधिक निवासियों को लाभ होगा और इनमें विकास और पुनर्विकास किया जा सकेगा।

अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को मालिकाना और हस्तांतरण अधिकार, बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार का यह निर्णय 1,797 चिनित अनधिकृत कालोनियों पर लागू होगा, जहां निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं।

विधेयक में केन्द्र सरकार जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी (जीपीए), वसीयत, बेचने, खरीदने और कबे में लेने संबंधी समझौतों के दस्तावेजों को मान्यता देने का प्रावधान है जिनमें अनधिकृत बस्तियों  के निवासियों को एक बार रियायत दी जाएगी।