साथ ही कहा कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को ‘बेबुनियाद और शर्मनाक’ अभियान चलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।  

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज देश यह जानना चाहता है कि वो कौन सी ताकतें थीं जो राहुल गांधी के पीछे खड़ी थीं। हम इतना ही कह सकते हैं कि यह अभियान पूरी तरह संशय से घिरा हुआ है।’’  

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने झूठ बोला, हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चलाया, विदेशों में भारत की साख को घटाने की कोशिश की। इसलिए, आज राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज मानहानि मामले पर माफी मांगने पर आपको छोड़ा है।’’  

प्रसाद ने कांग्रेस नेता से सवाल किया, ‘‘कोर्ट ने तो माफ़ी मांगने पर आपको छोड़ दिया, लेकिन क्या देश की जनता से आंख मिलाने के लिए माफ़ी मांगेंगे आप?’’    

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से देश से मांफी मांगें और राहुल गांधी को भी देश से माफी मांगनी चाहिए।     

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जिनके हाथ पूरी तरह से भ्रष्टाचार में रंगे हैं, देश की सुरक्षा से जिन्होंने खिलवाड़ किया है, वो अपने प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम को अदालत में न्याय की गुहार से रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।  

उन्होंने कहा कि न्यायालय ने राफेल मामले पर पूरी प्रक्रिया को जांचा और इसे सही बताया, दाम की प्रक्रिया को भी जांचा और इसे सही बताया।   

प्रसाद ने कहा कि शीर्ष अदालत ने ऑफसेट की प्रक्रिया को भी सही ठहराया है और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सेना को उचित प्रौद्योगिकी और उचित आयुध मिलें।   

कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रहार जारी रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो इन्होंने इसे लोकसभा चुनाव में अपना मुख्य मुद्दा बनाया और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोकप्रिय और ईमानदार नेता को चोर कहा है।  

उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2018 को शीर्ष अदालत ने मुख्य मामले को खारिज किया था कि राफेल मामले में कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि राफेल की गुणवत्ता के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।     

प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को तीन स्तर पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हम पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने किसके इशारे पर यह आक्रामक, बेबुनियाद और शर्मनाक अभियान चलाया। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार राफेल सौदे को बढ़ने नहीं दे रही थी जबकि वायुसेना 30 साल से लड़ाकू विमान मांग रही थी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को गुरुवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं।    

न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया।     

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं।’’     

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए।