जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है। संविधान पीठ एक अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 28 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया था। इस संबंध में लगभग 20 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। नेशनल कांफ्रेंस के दो सांसदों- मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी याचिका दायर कर अनुच्छेद 370 को अप्रसांगिक करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

मसूदी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के जज रहे हैं। पूर्व आईएएस शाह फैजल, जेएनयू की छात्र नेता रही शहला रशीद सहित कई अन्य ने भी याचिका दायर की हैं। संविधान पीठ के अन्य सदस्य हैं- जस्टिस संजय किशन कौल, आर सुभाष रेड्डी, भूषण आर गवई और सूर्यकांत। संविधान पीठ के अध्यक्ष जस्टिस रमण के अलावा जस्टिस गवई और सूर्यकांत देश के चीफ जस्टिस बनने की कतार में हैं। जस्टिस गवई और सूर्यकांत चार माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के साथ ही राज्य पुनर्गठन कानून को भी चुनौती दी गई है।