उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकों की सुरक्षा, कार्य स्थितियों और कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इस राष्ट्रीय कार्यबल (एनअीएफ) का गठन किया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यबल अपनी रिपोर्ट पहले ही उच्चतम न्यायालय को सौंप चुका है।

पटेल ने बताया कि ‘स्वास्थ्य’ और ‘कानून एवं व्यवस्था’ राज्य सूची के विषय हैं और इस कारण अस्पतालों में चिकित्सकों पर हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करना संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की प्राथमिक जिम्मेदारी है। 

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने हालांकि सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) और मेडिकल कॉलेजों को परामर्श जारी किया है कि चिकित्सकों पर हमले की कोई भी घटना होने पर संस्थान छह घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं।

पटेल ने कहा कि इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी सलाह दी गई है कि वे चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए त्वरित उपाय करें।