यह मामला कोमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) से जुड़ा है. उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से संबंधित बिल, चालान और अन्य रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान बत्रा ने कहा कि मंत्रालय ने उन्हें अधूरी जानकारी मुहैया कराई जिसके बाद उन्होंने इस शीर्ष अपीलीय प्राधिकार का रुख किया. उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि जनता को इस बारे में सूचित किया जाए कि ये बिल और देय राशि अदायगी के लिए किस सार्वजनिक प्राधिकार के पास लंबित हैं. इन रिकार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में दबाया नहीं जा सकता.

मंत्रालय की दलील खारिज
मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने मंत्रालय की इस दलील को खारिज किया कि पीएम की विदेश यात्रा के लिए वायुसेना और एअर इंडिया के बिल की राशि, संदर्भ संख्या और बिल की तारीख से जुड़े विवरण से संबंधित दस्तावेज एक जगह संकलित नहीं हैं और आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना को एकत्र करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाना पड़ेगा