गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर नागरिक ठिकानों पर की गयी फायरिंग के कारण हुए नुकसान के एवज में राज्य सरकार द्वारा पीडितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि का भुगतान उसे करेगा.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा़ जितेन्द्र सिंह ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से इस राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार को यह प्रक्रिया शुरू कर केन्द्र सरकार के पास इस राशि के भुगतान का अनुरोध जल्द भेजना चाहिए. इससे प्रभावित परिवारों को जल्द सहायता मिल सकेगी.

आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार को इस राशि का भुगतान केन्द्र के सुरक्षा संबंधी व्यय में से किया जायेगा. गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार मकानों, फसल, पशुधन के नुकसान की भरपाई तथा विस्थापन और राहत शिविरों में रहने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सिफारिशों के आधार पर तय दरों के अनुसार राशि का भुगतान कर सकती है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल समय-समय पर इस तरह की सिफारिश करता है.

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह भुगतान के दावे के साथ प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दे जिससे कि राशि देने में अनावश्यक देरी न हो.

श्री सिंह ने इस मामले में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति आभार प्रकट किया.

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक ठिकानों पर निरंतर की जा रही गोलाबारी से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. कई गांवों में मकान ध्वस्त हो गये हैं तथा लोगों को फसल और पशुधन का भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है.