कंपनी ने नौसैनिक उपयोगिता वाले 56 हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के लिए दी गयी निविदा के दौरान तीन करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी थी.
उच्च न्यायालय ने बैंक गारंटी भुनाने के संबंध में सरकार पर लगाये प्रतिबंध को हटा लिया. इसके बाद केन्द्र ने उसे भुनाया और अंतत: कंपनी ने इस संबंध में अदालत में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है. इतालवी कंपनी की ओर से न्यायमूर्ति जयंत नाथ के समक्ष याचिका वापस लेने की अर्जी दी गयी. उस पर सुनवायी करते हुए अदालत ने कंपनी की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को वापस ले लिया गया बताकर इसे खारिज कर दिया.

अदालत ने पिछले 17 अक्टूबर को बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगाने संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया था. अदालत ने उक्त आदेश इसलिए दिया था क्योंकि इतालवी कंपनी ने उसके निर्देशानुसार ना तो तीन करोड़ रुपये अदालत में जमा किये थे और ना ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य बैंक की गारंटी दी थी.