रिजिजू ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब पर कहा कि रोहिंग्या लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं. सरकार उन्हें वापस म्यांमार भेजने की कार्रवाई कर रही है. यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून सम्मत है.

रोहिंग्या मुसलमानों पर सरकार की कार्रवाई की कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं द्वारा आलोचना किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत में ये अवैध प्रवासी है. चाहे वे संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत हों या नहीं हों.

उन्होंने कहा,  अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत को सीख देने की कोशिश नहीं करें. भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को शरण दी है. भारत सरकार उन्हें समुद्र में नहीं फेंक रही है और न ही गोली मार रही है. उन्हें वापस भेजने के कानून सम्मत उपाय किए जा रहे हैं.

सरकार ने देश में अवैध रुप से मौजूद 40 हजार से अधिक रोहिंग्या लोगों को वापस उनके देश म्यांमार भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. मोदी की आज से शुरू हुई म्यांमार यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है.