यह सीमा केंद्रीय सरकारी नौकरियों में वर्तमान में 6 लाख रूपये प्रति वर्ष है.

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह जानकारी दी.

उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में संवाददाताओं को बताया कि ओबीसी श्रेणी में 8 लाख रूपये तक प्रति वर्ष आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. 

एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस फैसले के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है.