प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF द्वारा पाकिस्तान के लिए एक अरब डॉलर की किस्त को मंजूरी दिए जाने और उसके खिलाफ भारत की मनमानी रणनीति की विफलता पर संतोष व्यक्त किया।’’

भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए IMF कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने पर चिंता जताई थी।

भारत ने यह भी आशंका जतायी थी कि आईएमएफ के इस ऋण का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमापार आतंकवाद के लिए किया जा सकता है।

IMF द्वारा पाकिस्तान को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर का नया ऋण दिए जाने के प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया। भारत का यह विरोध ऐसे समय में किया गया जब उसके और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ गया है।

भारत ने IMF के बोर्ड में अपना विरोध दर्ज कराया, जिसकी शुक्रवार को हुई बैठक में विस्तारित निधि सुविधा ऋण कार्यक्रम की समीक्षा की गई।

भारत ने IMF की महत्वपूर्ण बैठक में मतदान से परहेज किया।