यह बात मीडिया की खबरों में कही गई। सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बहरिया टाउन ने ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी नागरिक को पाकिस्तान को 50 अरब रुपये 'अवैध रूप से' भेजा था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि रकम भेजे जाने का पता यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने लगाया और इसने बाद में पीटीआई सरकार को जानकारी दी।

सनाउल्लाह ने दावा किया कि उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने सहयोगी शहजाद अकबर को सौंपी थी।

मंत्री ने आरोप लगाया, अकबर ने पूरे मामले को 'निपटाया', जबकि 50 अरब रुपये, जो देश की संपत्ति थी और राष्ट्रीय खजाने से संबंधित थी, उसे बहरिया टाउन की देनदारी के खिलाफ एडजस्ट किया गया था।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने मामले को रफा-दफा किए जाने से पहले अकबर के जरिए 'अपने हिस्से' के रूप में 5 अरब रुपये की रिश्वत कबूल की थी।

सनाउल्लाह ने कहा कि संघीय कैबिनेट ने घोटाले की जांच करने और कानून के मुताबिक इससे निपटने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है।

डॉन के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बहरिया टाउन ने सरकार द्वारा 50 अरब रुपये स्वीकार किए जाने के बाद एक समझौता किया और इमरान और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाले ट्रस्ट को 5.3 अरब रुपये के ऑन-पेपर मूल्य के साथ 458 कनाल जमीन आवंटित की।

सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि बहरिया टाउन ने जमीन अल-कादिर ट्रस्ट को दान कर दी थी, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर के दानदाताओं और बुशरा खान के हस्ताक्षर थे।

उन्होंने कहा कि गैर-लाभकारी संगठन में केवल दो ट्रस्टी थे : इमरान खान और बुशरा बीबी।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री ने कहा कि अन्य 240 कनाल जमीन फराह शहजादी को हस्तांतरित की गई, जो बुशरा बीबी की करीबी सहेली हैं।

उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति को लूटा गया और तत्कालीन प्रथम महिला ने बिना किसी डर के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।