इसके बाद से अब उसकी प्रतिबद्धता मात्र 410 अरब डॉलर हो गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा से तीन दिन पहले इस्लामाबाद को इस निर्णय से अवगत कराया था कि वह पाकिस्तान की आर्थिक मदद में कटौती करने जा रहा है।

अमेरिका पाकिस्तान एनहेंस्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट (पीईपीए) 2010 के अंतर्गत यह मदद उसे प्रदान करता है। यह समझौता 2010 को हुआ था, इसे प्रभाव में लाने के लिए एक साल पहले अक्टूबर 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने केरी लुगर बर्मन (केएलबी) अधिनियम पास किया, जिसके अनुसार पांच साल के अंतराल में अमेरिका पाकिस्तान को 750 करोड़ डॉलर प्रदान करेगा।
हालांकि, पीईपीए समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते चले गए और सदी के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए।
इमरान की अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा था, "हम कई सालो से पाकिस्तान को 130 करोड़ डॉलर देते रहे, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा था।"