ऐसे में 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक विचार मंथन में भी कहा जा रहा है कि भारत की नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना का आगाज अभूतपूर्व रणनीतियों के साथ हुआ है। यदि इन दोनों योजनाओं को अपेक्षित रूप से अंजाम दिया गया तो भारत जहां दुनिया में प्रमुख आर्थिक प्रतिस्पर्धी देश बन सकेगा, वहीं 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में अपना परचम फहराते हुए आगे बढ़ेगी।

इन दोनों योजनाओं की बुनियाद पर देश से निर्यात और निवेश तेजी से बढ़ेंगे, उद्योग-कारोबार और कृषि क्षेत्र की तस्वीर संवारी जा सकेगी, महंगाई में कमी और रोजगार में वृद्धि के साथ विकास के नये अध्याय लिखे जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा विगत 17 सितम्बर को लांच की गई और 21 सितम्बर को कैबिनेट से मंजूर की गई बहुप्रतीक्षित नई लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 देश की ऊंची लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस नई नीति को लांच करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे माल परिवहन की लागत घटेगी और सभी प्रकार के उद्योग-कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।

नई नीति ऊंचे लॉजिस्टिक अंतर को पाटने और भारत को वैिक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया को मजबूती प्रदान करेगी। इससे वैिक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नई लॉजिस्टिक नीति कोई एक वर्ष पहले 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई देश की महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना की ही अनुपूरक है। इसे ‘नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान’ नाम भी दिया गया है। गति शक्ति योजना करीब 100 लाख करोड़ रु पये की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वस्तुत: देश में सड़क, रेल, जलमार्ग आदि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वह अलग-अलग 16 मंत्रालयों और विभागों के अधीन हैं, उनके बीच में सहकार व समन्वय बढ़ाना गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस है। यकीनन इस समय जब कुल वैिक व्यापार में भारत का हिस्सा दो फीसद से कम है, देश में माल परिवहन की लागत बहुत ऊंची 13-14 फीसद है, विश्व बैंक के मुताबिक भारत लॉजिस्टिक खर्च के मामले में दुनिया में बहुत पीछे 44वें स्थान पर है, ऐसे में भारत ने इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहु-साधन परिवहन जैसे क्षेत्रों पर फोकस नई लॉजिस्टिक नीति से माल ढुलाई क्षमता में सुधार की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब नई नीति के तहत लॉजिस्टिक्स से जुड़े सभी मसलों के लिए सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा।

देश में सतत एकीकृत और डिजिटल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। नई लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को 10 प्रतिशत तक लाया जाए। चूंकि वर्तमान में लॉजिस्टिक्स का ज्यादातर का काम सड़कों के जरिए होता है, अतएव अब नई नीति के तहत रेल ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। लगभग 50 प्रतिशत कार्गो को रेलवे के जरिए भेजा जाएगा। इससे सड़कों पर ट्रैफिक को कम किया जाए सकेगा, कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और लॉजिस्टिक्स के खर्च में कमी की जा सकेगी। साथ ही माल परिवहन में लगने वाला समय भी कम होगा। देश की अर्थव्यवस्था को इन सबके आर्थिक फायदे प्राप्त होंगे। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और गति शक्ति योजना एक ऐसे समय लागू हुई है जब विकसित देशों में मंदी है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी संभावना है। ऐसे में निश्चित रूप से नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना के उपयुक्त क्रियान्वयन से घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में भारतीय सामान की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आएगा और लागत के कम होने से जहाँ सामान की कीमतें कम होंगी, वहीं भारत नया निर्यात प्रतिस्पर्धी देश बनकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। साथ ही भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़ सकेगा।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुताबिक नई लॉजिस्टिक नीति से जहां कृषि पदाथरे की कीमतों में भी कमी आएगी, वहीं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लाभांवित होगा और कृषि निर्यात बढें़गे। नि:संदेह नई लॉजिस्टिक पॉलिसी और गति शक्ति योजना के सहारे भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। उल्लेखनीय है कि नई लॉजिस्टिक्स नीति और गति शक्ति योजना से जहां 215 अरब डॉलर आकार वाला वर्तमान भारतीय लॉजिस्टिक मार्केट तेजी से बढ़ेगा, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी। इस समय भारत दुनिया की सबसे तेज विकास दर के साथ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब नई लॉजिस्टिक नीति के सहारे देश और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ सकेगा। हम उम्मीद करें कि नई लॉजिस्टिक नीति और गतिशक्ति योजना के उपयुक्त क्रियान्वयन से भारत 2030 तक कम लॉजिस्टिक खर्च और मजबूत बुनियादी ढांचे वाले दुनिया के टॉप-25 देशों की सूची अपना स्थान बना पाएगा।

इससे देश में उद्योग और कारोबार, निर्यात और निवेश तथा रोजगार के मौके बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और आम आदमी की मुट्ठियों में भी अधिक विकास की खुशियां पहुंचते हुए दिखाई देगी। साथ ही उम्मीद करें कि नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति के योजना के उपयुक्त क्रियान्वयन से भारत भारतीय उपमहाद्वीप के सभी पड़ोसी देशों के साथ अधिक और उत्साहजनक द्विपक्षीय कारोबार का मौका भी अपनी मुट्ठियों में ले सकेगा और इससे भारतीय उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों के करोड़ों लोगों की खुशियां भी बढ़ाई जा सकेंगी।