फाक्सवैगन इंडिया ने उत्सर्जन साफ्टवेयर को दुरूस्त करने के लिये दिसंबर 2015 में 3,23,700 लाख वाहनों को वापस मंगाने की घोषणा की थी. इससे पहले, आटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआई) ने कंपनी के कुछ मॉडलों का परीक्षण किया था और पाया कि सड़कों का कारों से उत्सर्जन उत्सर्जन बी-4 मानकों की तुलना में 1.1 गुना से 2.6 गुना अधिक है.
 
वाहन कंपनी ने अमेरिका, यूरोप और अन्य वैश्विक बाजारों में 1.1 करोड़ डीजल इंजन कारों में प्रदूषण को लेकर 'चकमा देने वाला' उपकरण लगाने की बात स्वीकार की थी.

परीक्षण के बाद फाक्सवैगन इंडिया ने करीब 3.23 लाख कारों को वापस मंगाकर साफ्टवेयर में सुधार किया था. इन कारों में ईए 189 डीजल इंजन लगे थे जो कथित तौर पर उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन था.

हालांकि कंपनी ने कहा कि कारों को वापस मंगाना पूरी तरह स्वैच्छिक मामला था क्योंकि उस पर अमेरिकी के विपरीत भारत में उत्सर्जन नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में कोई आरोप नहीं है.

कार विनिर्माता ने एनजीटी से कहा कि एआरएआई ने 3.23 लाख वाहनों के केवल 70 प्रतिशत को मंजूरी दी थी. एआरएआई से साफ्टवेयर को फिर से डिजाइन करने के लिये सलाह ली जा रही है.

हालांकि एआरएआई ने कहा कि फाक्सवैगन ने केवल 70 प्रतिशत वाहनों के लिये फिर से साफ्टवेयर डिजाइन किये जाने के बारे में जानकारी दी और शेष 30 प्रतिशत के लिये अभी किया जाना बाकी है.

इस पर न्यायाधीश जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ''प्रतिवादी सवालों में घिरे वाहनों को वापस मंगाये जाने के संदर्भ में रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे. इस बीच, हम एआरएआई को वाहन वापस मंगाये जाने के बारे में मौजूदा स्थिति के संदर्भ में रपोर्ट देने का निर्देश देते हैं.''

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की.

न्यायाधिकरण शिक्षक सलोनी एलावाडी और कुछ अन्य शहर के निवासियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उत्सर्जन नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है.