काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स (सीपीआर) ने इस संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्रियों, सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों से अपील की है।

सीपीआर के अध्यक्ष बैरिस्टर विनोद तिवारी ने कहा कि एक महीने से अधिक समय से देश का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है।

तिवारी ने कहा, "उत्तर भारत में स्थिति चिंताजनक है, वर्तमान में पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी। अभूतपूर्व बारिश ने वित्तीय राजधानी मुंबई सहित अन्‍य क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया है, इससे आईटीआर दाखिल करने के इच्छुक लोग चिंतित हैं।"

मुंबई के कर एवं वित्तीय सलाहकार ए.एन. देसाई ने दावा किया कि मूल्यांकन वर्ष (2023-2024) के लिए लाखों करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की भीड़ को देखते हुए, आधिकारिक पोर्टल भारी ट्रैफ़िक का अनुभव कर रहा है और धीमा हो गया है।

देसाई ने अफसोस जताया, "हम इसे पहले ही संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला चुके हैं, लेकिन जून के तीसरे सप्ताह से स्थिति अपरिवर्तित है। हम समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करनेे में असमर्थ हैं।  यदि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो कई लोगों को बिना किसी गलती के भारी जुर्माना भरना पड़ सकता हैै। "

तिवारी ने केंद्र से समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाने का आग्रह किया है, लेकिन देसाई का मानना है कि ट्रैफ़िक और संभावित आकलन को देखते हुए इसे कम से कम 6 सप्ताह (सितंबर के मध्य) तक बढ़ाया जाना चाहिए।

हालांकि, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष अभय मेहता का मानना है कि विस्तार हर साल आदर्श नहीं बनना चाहिए और आईटीआर से संबंधित सभी काम जुलाई तक पूरे हो जाने चाहिए।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के समय में, सरकार ने इसके लिए दो-तीन महीने की छूट दी थी।

लेकिन इस साल, केंद्र ने सख्त रुख अपनाया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि 31 जुलाई के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।