श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार यहां कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार दो साल तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नई नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति कोष (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान करेगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2023 तक 22,810 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।