इस किस्त के जारी होने के साथ ही अब तक राज्यों को कुल 36,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि 6,000 करोड़ रुपए की इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपए 23 राज्यों को दिए गए हैं जबकि 483.40 करोड़ रुपए दिल्ली, जम्मू -कश्मीर और पुड्डुचेरी इन तीन संघ शासित प्रदेशों को दिए गए हैं। विधानसभा वाले ये तीनों संघ शासित प्रदेश जीएसटी परिषद के सदस्य हैं।

बयान में कहा गया है कि यह राशि 4.2089 प्रतिशत की ब्याज दर पर इस सप्ताह उधार ली गई। केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष उधार सुविधा के तहत अब तक कुल 36,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। यह राशि 4.7106 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ली गई है। देश के शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राजस्व खाते में कोई अंतर नहीं है।
केन्द्र सरकार यह राशि राज्यों की तरफ से उधार ले रही है। जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को 1.10 लाख करोड़ रुपए की कम प्राप्ति होने का अनुमान है।