इंडियन वूमेन प्रेस कॉर्प्स (आईडब्ल्यूपीसी) में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान सिन्हा ने कहा, "ऐसी खबर मिल रही है कि सरकार इस साल पूर्ण बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की योजना बना रही है। सरकार के लिए यह असंवैधानिक है। इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।"

दो बार देश के वित्तमंत्री रहे सिन्हा ने कहा, "अगर वह ऐसा करती है तो यह लंबी संवैधानिक परंपरा को तोड़ने वाली यह पहली सरकार होगी। मेरी जानकारी में किसी सरकार ने कभी लेखानुदान के साथ वित्त विधेयक पेश नहीं किया है।"

उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार, अंतरिम बजट में सरकार कोई नई सेवा शामिल नहीं करती है और न ही वित्त विधेयक लाती है या फिर आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है।

उनसे जब पूछा गया कि क्या संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान है जो सरकार को चुनावी साल पूर्ण बजट पेश करने से रोक सकता है तो सिन्हा ने कहा, "संविधान की परंपरा उतनी महत्वपर्ण है जितना उसमें लिखा शब्द। और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 116 किसलिए है?"