इस वजह से लोगों के मन में डर भी बैठ गया है कि जाने भविष्य में क्या हो। इसलिए अर्थव्यवस्था में वो लोग भी खरीद स्थगित  कर रहे हैं, जिनकी आय वगैरह को कोरोना के चलते खास नुकसान नहीं हुआ है।

उदाहरण के लिए  सरकारी कर्मचारियों को तो उनका वेतन वगैरह नियमित मिला है। फिर भी अर्थव्यवस्था में तमाम आइटमों की खरीद उस गति से नहीं हो रही है, जिस गति से हो सकती थी। इसलिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लक्षित करके जो घोषणाएं की हैं, उनसे बाजार में कुछ मांग पैदा होने की उम्मीद की जा सकती है। केंद्र सरकार कर्मिंयों को 10000 रु पये का एडवांस देगी, जिसे दस आसान किस्तों में चुकाया जा सकेगा। इस कदम से अर्थव्यवस्था में 8000 करोड़ रु पये का प्रवाह आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने एलटीसी यानी पर्यटन सुविधा के बदले कर्मिंयों को नगद वाउचर देने के प्रस्ताव किया है, इस प्रस्ताव से करीब 28000 करोड़ रुपये का प्रवाह अर्थव्यवस्था में आ सकता है। राज्यों को भी केंद्र सरकार ने 12000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया है। केंद्र सरकार ने अपने खर्च में 25000 करोड़ रु पये बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

इस तरह से करीब 73000 करोड़ रु पये का प्रवाह अर्थव्यवस्था में आ सकता है। इसी मॉडल को अगर राज्य सरकारें अपनाती हैं और निजी क्षेत्र एक हद तक इस मॉडल को अपनाता है, तो कुल मिलाकर करीब 1 लाख करोड़ रु पये बाजार में आ सकते हैं। हालांकि पर्यटन सुविधा के बदले नगद देने का प्रस्ताव कुछ शर्तों के साथ बद्ध है पर मोटे तौर पर यह माना जाना चाहिए कि इन सारे प्रस्तावों से बाजार में मांग का नया प्रवाह आ सकता है। बाजार को इस समय मांग की सख्त जरूरत है। जरूरत है कि लोग बाजार में निकलें और बेखौफ होकर खरीदारी करें ताकि कारों से लेकर मोबाइल तक और कपड़ों से लेकर मकानों तक की खरीद में इजाफा हो। सरकार का आशावाद अपनी जगह है पर जनता के मन से भय निकालना इतना आसान नहीं है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आमजन आश्वस्त रहे, तो उसकी तरफ से एक बड़ा प्रवाह बाजार की तरफ आ सकता है। हाल के प्रस्ताव मूलत केंद्रीय कर्मिंयों के लिए हैं, अब केंद्रीय कर्मिंयों को बाजार में उतरकर मांग बढ़ाकर देश और अर्थव्यवस्था की सेवा करने में अपनी भूमिका निभानी ही चाहिए।