करीब 5 महीने से बंद पड़ी मेट्रो सेवा देश में आगामी 7 सितम्बर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली और अन्य महानगरों में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए मेट्रो सेवा लाइफलाइन की तरह है। इसके माध्यम से लोग आराम के साथ लंबी दूरी का सफर कम समय में तय कर लेते हैं।

जाहिर है कि अगर कोरोना के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था और अस्त-व्यस्त जीवन दशा को फिर से पटरी पर लाना है तो मेट्रो सेवा पर लगे प्रतिबंधों को ज्यादा समय तक लागू रहने नहीं दिया जा सकता था। महानगरों में हजारों लोगों को मेट्रो सेवा से रोजगार मिला हुआ है और इसमें सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों का इससे सीधा जुड़ाव है। धीरे-धीरे लोग कोरोना के साथ जीवन-यापन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और जनजीवन भी सामान्य होता जा रहा है तो मेट्रो सेवा को फिर से शुरू करना अनिवार्य है।

लोगों के भीतर कोरोना महामारी का खौफ भी कम होने लगा है तो सरकार ने इस खौफ को और कम करने की दिशा में कुछ प्रतिबंधों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों को शुरू करने की अनुमति भी दी है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक 21 सितम्बर से सौ लोगों की अधिकतम सीमा के साथ इस तरह के आयोजनो की इजाजत होगी। प्रकृति का नियम है कि तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इंग्लैंड और कुछ अन्य यूरोपीय देशों के विपरीत अपने देश में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

हालांकि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र के आधार पर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति मिल सकती है। दूसरी ओर, सिनेमाहॉल, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल आदि खोलने पर पाबंदी पूर्ववत जारी रहेगी। यह सच है कि कोरोना की चुनौतियों के बीच जनजीवन भले ही सामान्य हो रहा है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पूरे देश में कोरोना का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसलिए कोरोना का मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का दृढ़ता के साथ पालन करना होगा।