चुनाव आयोग ने इसके लिए समय-समय सरकार के पास प्रस्ताव भेजे और वे स्वीकृत हुए हैं। डाक से मतदान की व्यवस्था इसी सोच से निकली है। हाल के दिनों में प्रश्न उठा था कि कोविड-19 का प्रकोप इसी तरह जारी रहा तो इस वर्ष होने वाले चुनावों में उससे संक्रमित लोगों के मतदान करने की क्या व्यवस्था होगी? कोविड-19 के मरीजों के लिए आइसोलेशन में रहना अपरिहार्य है। यह उपचार का ही अंग है। जाहिर है, वे चाहें और चलने की हालत में हों तो भी वोट डालने नहीं आ सकते। इसीलिए चुनाव आयोग ने उनको भी डाक से मतदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा और कानून मंत्रालय ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी।

अब कोविड 19 का कोई मरीज 12 डी फार्म भरकर पीठासीन अधिकारी से डाक से मतदान करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। कुछ समय पहले सरकार ने 80 वर्ष से ऊपर के बुजुगरे और दिव्यांगों के लिए इसकी व्यवस्था की थी। यह उचित भी है। हम मतदान के समय ऐसी तस्वीरें देखते हैं, जिनमें कोई वयोवृद्ध अपने परिवार के किसी सदस्य की गोद में बैठा मतदान करने आ रहा है तो कोई दिव्यांग किसी और के सहारे। मतदान में यदि सबकी भागीदारी जरूरी है तो इसकी व्यवस्था करना चुनाव आयोग एवं सरकार का दायित्व है। किंतु डाक से मतदान करने वालों की सूची में जो शामिल नहीं हैं, वो चाहते हुए भी मतदान केंद्र  तक नहीं पहुंच सकते तो वंचित रह जाएंगे। वैसे डाक से मतदान की शुरु आत सेना के जवानों, चुनाव प्रक्रिया में लगे सरकारीकर्मिंयों के लिए हुई थी। वे सब अपने मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते। समय के साथ इसका विस्तार हुआ।

बाद में विदेशों में रहने वाले भारतीयों सहित कई श्रेणी के लोगों को इसमें शामिल किया गया। कोरोना बीमारी हमारे सामने तमाम चुनौतियां लेकर आई है, जिनका निदान निकालना कठिन हो रहा है। इनमें राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्धारित तरीके से संचालन भी शामिल है। किसी राज्य के निर्धारित चुनावों को बगैर संविधान में संशोधन किए टालना संभव नहीं है। संशोधन के लिए संसद की बैठक होनी चाहिए। इसी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसमें कोविड मरीजों के लिए मतदान में भागीदारी का फैसला निस्संदेह, उचित है।