ट्रस्ट की पहली बैठक

Last Updated 21 Feb 2020 02:47:16 AM IST

राजधानी दिल्ली में आयोजित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक से इस बात के साफ संकेत मिले हैं कि मंदिर निर्माण का काम द्रुत गति से होगा।


ट्रस्ट की पहली बैठक

पहले बनाए गए रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष मणिरामदास जी छावनी के प्रमुख महंत नृत्यगोपाल दास को इसका अध्यक्ष तथा विहिप के चंपत राय को महासचिव बनाए जाने का सीधा अर्थ है कि तीन दशक पहले मंदिर का जो नक्शा तैयार हुआ था, उसी आधार पर उसका निर्माण होगा।

हां, शिल्पकारों, भूगर्भशास्त्रियों की सलाह के अनुसार इसका विस्तार या इसमें हल्का-फुल्का परिवर्तन हो सकता है। यह स्वाभाविक है। उसी नक्शे के अनुसार पत्थरों को तराशने से लेकर उनके स्तंभ आदि बनाने का काम चलता रहा है। उस नक्शे के तहत उन सबको उपयोग किया जाए तो मंदिर जल्द तैयार हो सकता है। महंत नृत्यगोपाल दास एवं चंपत राय को शामिल करने के बाद ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर जो विवाद उभर रहा था; उसके खत्म होने की भी उम्मीद की जा सकती है। जैसा कहा गया अगले तीन सालों में अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वस्तुत: देश भर का हिन्दू समाज शीघ्र मंदिर निर्माण के पक्ष में है।

अगर बैठक से मिले संकेतों के अनुसार अप्रैल में रामनवमी के दिन से शुरुआत हो गई तो फिर उसका पूरा होना ही शेष रहेगा। चूंकि प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि निर्माण का प्रबंधन, उसकी प्रगति व्यवस्थित तरीके से होगी तथा ट्रस्ट में आए धन का भी शत-प्रतिशत कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। नृपेन्द्र मिश्र ने नौकरशाह के रूप में अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में ही बिताया है। एक अधिकारी के रूप में मंदिर निर्माण आंदोलन को उन्होंने देखा एवं उससे निपटा है।

हालांकि एक समय था जब कारसेवकों पर गोली चलाए जाने के लिए उन्हें जिम्मेवार ठहराया गया था। किंतु समय के साथ सब कुछ बदलता है। आज उनके जिम्मे गैर सरकारी ट्रस्ट के मातहत मंदिर निर्माण की अगुवाई करने का जिम्मा आया है। देश उम्मीद करेगा कि दोनों समितियां समन्वय बिठाकर मंदिर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएंगी। इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मठ मंदिर आंदोलन की अगली पंक्ति में शामिल रहा है, इसलिए सरकार की ओर से किसी तरह की बाधा और असहयोग की कोई संभावना नहीं है।



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