यह इस बात से भी विसनीय हो जाता है क्योंकि खुद ईरान का मानना है कि उनके और अमेरिका के बीच जारी तनाव में भारत शांतिदूत का रोल अदा कर सकता है। रायसीना डायलॉग के मंच से ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ का यह कहना कि तनाव कम करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है, वाकई समझने वाली बात है। स्वाभाविक तौर पर भारत के ईरान से सदियों पुराने सांस्कृतिक (सूफी परंपरा का रिश्ता), आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। कई मौकों पर ईरान और भारत ने एक-दूसरे की भावनाओं को तरजीह देने में रत्ती भर की कंजूसी नहीं दिखाई। चाहे वह ईरान-इराक युद्ध के वक्त भारत का तटस्थ रहना हो या भारत-पाकिस्तान के बीच पैदा तनाव के दौरान ईरान का निष्पक्ष रहना।

दोनों ही मुल्कों ने हमेशा ही एक-दूसरे की भावनाओं को जगह दी है। इस दृष्टिकोण से देखें तो अगर भारत ने वाकई ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और बयानबाजी को कम या खत्म कर दिया तो वैिक मंच पर भारत की विसनीयता न केवल बढ़ेगी बल्कि मजबूत भी होगी। शायद जरीफ के कहने का आशय भी ऐसा ही कुछ होगा। हालांकि भारत पर अमेरिका का काफी दबाव है। यही वजह है कि ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। यानी भारत को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के दौरान बिल्कुल तटस्थ रहने का संतुलन रचना होगा। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सरकार बनी है, भारत से उसके रिश्तों में ताजगी और भरोसा भी बढ़ा है।

इस वजह से भारतीय नेतृत्व के समक्ष कूटनीतिक, आर्थिक और नैतिक चुनौती है। भारत को अपने हितों को भी बचाकर चलना होगा। वैसे रायसीना डायलॉग के जरिये ईरान को अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना एक प्रकार से भारत का मजबूत कदम ही माना जाएगा। एक तरह से कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने ईरान ने अपनी बात खुलकर रखी है तो इसमें भारत के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हत्या के बाद खाड़ी देशों में हालात खतरनाक स्थिति में है। अगर भारत की मदद की पहल से ईरान की आठ करोड़ की आबादी को सुकून मिले तो इससे बेहतर बात कुछ और नहीं हो सकती। मगर इसके वास्ते भारत के पास वक्त कम और दबाव ज्यादा है।