जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक कह चुके हों कि जेहाद ही एकमात्र रास्ता बचता है तो बचता क्या है? प्रधानमंत्री इमरान खान तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में यह बोल चुके हैं कि इसके बाद आतंकवादी हमला होगा और भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाएगा। किंतु अमेरिका ऐसा कहता है तो इसका महत्त्व बढ़ जाता है। अमेरिका के हिन्द-प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा सचिव रैंडल श्रइवर ने स्पष्ट शब्दों में भारत को आगाह किया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमले की फिराक में हैं।

हालांकि इसके साथ उन्होंने दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों पर शिंकजा कसे तो इन हमलों को रोका जा सकता है। साफ है कि अमेरिका की नजर में भारत में आतंकवादी हमला होना और न होना पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि वह उन्हें तैयार करता है या आतंकवादी तैयार करने वालों संगठनों को खुली छूट दे देता है तभी भारत में हमला हो सकता है। पाकिस्तान इसे किस तरह से लेता है यह उसके उपर है। किंतु अमेरिका हवा में ऐसी बात नहीं कर सकता।

आतंकी हमले की पूरी जिम्मेवारी पाकिस्तान की होगी। उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ किसी देश का आना कठिन होगा। अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान और आतंकवादी व कट्टरपंथी समूहों की तमतमाहट हमारे सामने है। सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जारीं हैं। पिछले चार दिनों में दो बड़े हमले की कोशिशें हुई। छह आतंकी मारे गए। हालांकि यह मानना गलत होगा कि अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो हमला नहीं होता।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लंबे समय से जम्मू-कश्मीर को लहूलुहान कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नियोजित सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण करीब दो महीनों से आतंकवादियों को सफलता नहीं मिल रही है। यह माना जा सकता है कि अमेरिका द्वारा आगाह करने के बाद भारत ने सुरक्षा व्यवस्था की एक संक्षिप्त समीक्षा की होगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दोबारा कश्मीर घाटी का दौरा किया है। इसका सीधा संकेत यही है कि सरकार किसी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है।