इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को अपने देश में निवेश करने के लिए प्रेरित करना होता है। 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, राजनीतिक स्थिरता और व्यापार अनुकूल कानून आदि ऐसे पहलू हैं, जिनसे निवेशक भारत की ओर आकर्षित तो हैं, पर कई कारणों से उनमें हिचक भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फोरम में दिए गए अपने भाषण एवं प्रश्नों के उत्तर द्वारा उसी हिचक को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने उद्योग, कारोबार एवं अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए भारत में उपयुक्त वातावरण साबित करने के लिए वे सारे तर्क दिए जो दिए जाने चाहिए। मसलन, पुराने कानूनों को बदला गया है, निवेश और कारोबार को प्रोत्साहित करने योग्य नये नियम बने हैं, कंपनियों का निबंधन कुछ घंटों में हो जाता है, शहरों के आधुनिकीकरण की बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है, हवाई अड्डा, रेल, सड़क, जल, यातायात जैसी आधारभूत संरचना के व्यापक विस्तार पर काम चल रहा है..आदि।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने कंपनियों को यह बताया कि आपके लिए निवेश का पूरा अवसर है, और हम आपका स्वागत और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में उनकी चार डी की व्याख्या भी भारत को अन्य अनेक देशों से अलग तस्वीर पेश करनी वाली थी। 4 डी यानी डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) डेमोग्राफी  (जनसांख्यकीय) डिमांड (मांग) और डिसाइसिवनेस (निश्चितता)। यह बात सही है कि ऐसा संयोग एक साथ मिलना किसी देश में मुश्किल है। अमेरिकी यात्रा के पहले सरकार ने कर ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के तर्क के साथ कॉरपोरेट कर को 35 प्रतिशत से 25.17 प्रतिशत तक लाने से लेकर जीएसटी में भी काफी परिवर्तन किया है। भारत अपना रक्षा क्षेत्र भी खोल चुका है। तात्पर्य यह कि मेक इन इंडिया में भागीदार बनने से लेकर स्टार्ट अप में विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण एवं ढांचा निर्मिंत करने की कोशिश हुई है। अब प्रश्न है कि क्या भारत को निवेश के एक बेहतर ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने का सकारात्मक असर होगा? अभी इसका उत्साही उत्तर देना कठिन है। चीन इस समय कंपनियों के लिए पहले की तरह आकषर्ण का केंद्र नहीं है। इसमें भरत के लिए अवसर तो है, लेकिन इसके लिए शायद कुछ और करने की आवश्यकता होगी।