ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहली बार मंत्रियों के गैर जिम्मेदार रवैये को लेकर सख्त हैं। इससे पहले भी वह सदन से गायब रहने वाले सांसदों को अनुशासित होने की सीख दे चुके हैं। मोदी ही नहीं पार्टी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने भी लापरवाह संसदों को लेकर अपनी नाखुशी जता चुके हैं। दरअसल, ऐसे कई मौके आए जब मंत्रालय से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए एक भी मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। इस वजह से सत्ता पक्ष को कई बार बेवजह शर्मिदा भी होना पड़ा है। जबकि नियम है कि संसद सत्र के दौरान सदन में एक का उससे ज्यादा मंत्री का होना अनिवार्य होता है। इसके लिए बारी-बारी से मंत्रियों की डयूटी भी लगाई जाती है। वैसे सांसदों और मंत्रियों को खुद इस बारे में सोचने की जरूरत है। उन्हें कोई सदन में मौजूदगी के लिए टोके या नाखुशी जताए, यह अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च संस्था है। इसके प्रति लापरवाही, अनदेखी या अरुचि दिखाना अच्छे जनप्रतिनिधियों का लक्षण नहीं हैं। दूसरों के लिए नियम-कानून बनाने वाले, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले सांसद और विधायक ही अगर अनुशासित नहीं होंगे तो यह लोकतंत्र के साथ मजाक ही माना जाएगा।

सांसदों को यह भी भान होना चाहिए कि सत्र चलने के दौरान प्रति सांसद सरकार का करीब 2,70,000 रुपया खर्च होता है। वहीं हर मिनट सत्र की कार्यवाही में सरकार का 2,50,000 रुपया खर्च होता है। जब इतना कुछ खर्च हो रहा हो तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर सांसद भी अपनी जवाबदेही दिखाएं। सदन की समझ हर किसी के लिए जरूरी है। सत्र कैसे चलते हैं, सवाल-जवाब का दौर कैसे होता है, किस नियम के तहत क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है आदि का ज्ञान होना संसदीय जीवन यात्रा के लिए बेहद फायदेमंद है। इसलिए इसके प्रति बेरुखी का भाव सांसदों के लिए अच्छा भाव नहीं प्रदर्शित करता है। मोदी का सदन में अनुपस्थित मंत्रियों की सूची मांगने और सख्त रुख दिखाने से कुछ बदलाव की उम्मीद तो है, इसके लिए हो सके तो सरकार सत्र के दौरान सांसदों-मंत्रियों की अनिवार्य उपस्थिति का नियम बनाए। हर बार नाराजगी जताने से बेहतर होगा कि सरकार के स्तर पर अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए जाएं।