दरअसल, नरेन्द्र मोदी सरकार ने कई देशों से ऐसे समझौते किए थे, जिनके तहत एक निश्चित समय के बाद सूचनाएं अपने-आप भारत को मिलनी थीं। स्विट्जरलैंड के साथ भी ऐसा ही समझौता था। हमारे यहां स्विस बैंकों में कथित काला धन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सूचना है कि स्विट्जरलैंड की ओर से करीब 50 भारतीयों के बैंक खातों से संबंधित सूचनाएं भारत को मिलने वाली हैं।

उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल, ऐसी सूचना देने के पहले स्विट्जरलैंड अपने कानूनों का ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर उनसे कुछ प्रश्न करता है। उसके बाद ही सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन लोगों के बारे में सूचना मिल रही है; उनमें ज्यादातर प्रापर्टी, वित्तीय सेवा, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, पेंट, घरेलू साज-सज्जा, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और रत्न एवं आभूषण के कारोबार से जुड़े व्यवसायी और कंपनियां शामिल हैं। जाहिर है, इनमें वैसी कंपनियां भी होंगी जो काम कुछ और करती होंगी और व्यवसाय कुछ और लिखा होगा। यह भी संभव है कि कंपनी केवल नाम की हो और इसकी आड़ में धंधा कुछ और ही हो।

भारत ने अपनी ओर से भी संदिग्ध व्यक्तियों एवं कंपनियों की सूची दी है, जिन पर कर चोरी के लिए काला धन उनके खातों में रखने के आरोप हैं। बहरहाल, एक समय बैंकों से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय मानने पर अड़ा स्विट्जरलैंड विश्व समुदाय के दबाव में झुका और अपने कानूनों में बदलाव कर संदिग्ध व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थानों की सूचनाएं देने की व्यवस्था बनाई। हालांकि भारत में विदेशी बैंकों में काला धन को जो जितना बड़ा मुद्दा बनाया गया और कुल धन के जितने बड़े-बड़े आंकड़े दिए गए; उस तरह की स्थिति है नहीं।

उनमें ज्यादातर आंकड़े ऐसे अध्ययनों और रिपोटरे पर आधारित थीं, जिनके कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। मगर यह हमारे यहां बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। मोदी सरकार ने काला धन को लेकर कड़े कानून बनाए, जिससे इनकी सूचना लेना और कार्रवाई करना संभव हुआ है। किंतु यह जानना भी आवश्यक है कि वाकई कितना काला धन विदेशी बैंकों में है? काला धन पर बना विशेष जांच दल सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में काम कर रहा है। अभी तक काफी कम राशि की सूचना उसके पास पहुंची है। तो देखते हैं कुल कितने के चेहरों से पर्दा उठता है।