प्रधानमंत्री का स्वयं कहना कि 2024 तक हर भारतीय की जिंदगी सुगम हो, एक-एक व्यक्ति अधिकार संपन्न हो जाए और भारत 2024 तक 5,000 अरब डालर यानी पांच लाख अरब की अर्थव्यवस्था बन जाए इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा यकीनन महत्त्वपूर्ण है। कोई देश जब तक अपना लक्ष्य बड़ा तय नहीं करता वह अपनी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता। अपने लिए बड़े लक्ष्यों के द्वारा बड़ी चुनौतियां खड़ी करने का मतलब है सरकार के आत्मविश्वास में वृद्धि। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी के खतरे से लेकर विकास दर रासतल आदि में चले जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये हमेशा रहे हैं और रहेंगे। वर्तमान अर्थव्यवस्था में चुनौतियां और समस्याएं हैं, पर ये कब नहीं रहे हैं? हम इनका रोना रोएं या इनको गति का सामान्य उतार-चढ़ाव मानते हुए बड़े लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें? योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन इसीलिए हुआ था ताकि विकास की नीतियां बनाने और उसे पूरा करने का देश का चरित्र बदले। राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री व पूरी केंद्र सरकार एक टीम की तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर सहयोग और समन्वय से एक दिशा में काम करे। प्रधानमंत्री के पूरे वक्तव्य को लब्बो-लुवाब भी यही था।

हालांकि अभी भी कई राज्य पुरानी मानसिकता में सोचते हैं। अपने राज्यों की समस्याएं उठाने, केंद्र से सहयोग मांगने में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक संबोधन में देश में गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, बाढ, प्रदूषण भ्रष्टाचार और हिंसा आदि चुनौतियों का जिक्र तो किया ही। हां, उनका आह्वान इसके  खिलाफ सामूहिक लड़ाई करने का था। वास्तव में देश की सभी सरकारें यदि टीम इंडिया का भाग हैं तो सामूहिक रूप से इन सारी चुनौतियां पर टूटना ही होगा। इन चुनौतियों के रहते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी नहीं सकता। इसलिए सामाजिक-आर्थिक विकास एवं कल्याण के कार्यक्रम को चलाते हुए ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि भारत आने वाले समय में दुनिया की अहम आर्थिक-सामरिक-सांस्कृतिक शक्ति बन सके।