वास्तविकता तो तभी सामने आएगी जब कदम उठेंगे। किंतु इतना साफ है कि सुनियोजित तरीके से जम्मू-कश्मीर में निर्णायक पहल की तैयारी हुई है। अमरनाथ यात्रा निस्संदेह अभी गृहमंत्री के लिए चिंता का कारण होगा। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना सरकार के लिए चुनौती भी है।

इसलिए सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक स्वाभाविक थी। आतंकवादी इसमें हिंसा की कोशिश अवश्य करेंगे। साथ ही अपने चरित्र के अनुरूप केंद्र सरकार इस यात्रा को अलग चरित्र देने की कोशिश करेगी, ताकि वहां जाने वाले बेहतर अनुभव कर सकें। कुंभ में सरकार यह सफलता प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का समूल नाश कर शांति स्थापना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस नाते दस प्रमुख आतंकवादियों की एक हिट लिस्ट बनाई गई है। परिसीमन की मांग वहां वर्षो से है।

हर दस वर्ष पर परिसीमन के संवैधानिक प्रस्ताव को अपने मुख्यमंत्रित्व काल में फारु क अब्दुल्ला ने बदलकर 2026 तक के लिए इस पर रोक लगा रखी है। अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी या नहीं, किंतु यदि खबर बाहर आई तो इसका अर्थ इतना तो है कि बैठक में इस पर भी विचार हुआ। बड़े अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें, राज्यपाल से निरंतर संवाद, एक बैठक में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री एवं तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री की उपस्थिति के मायने इन सबसे अलग हैं। इसका तात्कालिक संदेश तो यही है कि कश्मीर में समग्रता के साथ काम करने का निर्णय हुआ है। इसमें विदेश मंत्रालय एवं तेल मंत्रालय का अर्थ किसी कदम पर होने वाली प्रतिक्रियाओं आदि को समझना और उसके लिए तैयार रहने का आग्रह करना रहा होगा।

वित्त मंत्री का मतलब राज्य की कुछ भावी योजनाओं के लिए धन संबंधी स्थिति का आकलन किया गया होगा। ये सब बातें बताती हैं कि एक साथ कई कदम उठाए जाएंगे जो एक-दूसरे से जुड़े होंगे और उनके बीच समन्वय भी होगा। कश्मीर समस्या समाधान भी समग्र एप्रोच में ही है। खंड-खंड उठाए गए कदमों से वहां शांति और सहज स्थिति की स्थापना संभव नहीं है। हम कामना करेंगे कि सरकार राज्य से आतंकवाद के अंत, शांति स्थापना, विकास और वहां के निवासियों को भारत के साथ सम्पूर्ण रूप से जोड़ने में सफल हो।