इस घोषणा पत्र में मूल बातें वही हैं जो पिछले कुछ समय से पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी बार-बार उठाते रहे हैं। यह न्याय योजना, रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जैसे पांच मूल तत्वों पर टिका हुआ है। देश के 20 प्रतिशत गरीबों के खाते में प्रतिवर्ष 72 हजार करोड़ रु पया डालने वाली न्याय योजना को राहुल पहले ही प्रस्तुत कर चुके थे, इसलिए घोषणा पत्र में इसका होना स्वाभाविक ही है। यह बात अलग है कि इसकी उपयुक्तता और व्यावहारिकता को लेकर अर्थवेत्ताओं में एक राय नहीं है। हां , इतना साफ हो गया कि वर्तमान चुनाव में कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ अगले वर्ष मार्च तक 22 लाख सरकारी भर्ती पूरा कर देने का वायदा युवाओं को आकर्षित कर सकती है, पर इतने कम समय में इतनी संख्या में नौकरियां दे दिया जाएगा ऐसा विश्वासपूर्वक मान लेना कठिन है। किसानों के लिए अलग बजट तथा उनके कर्ज न लौटाने को अपराध की जगह सिविल मामला बनाना काफी महत्वपूर्ण है किंतु यह भी आसान नहीं है।

इसी तरह शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का छ: प्रतिशत खर्च तथा स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए निजी सेवाओं और इन्श्योरेंस की जगह सरकारी अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण बनाने की घोषणा भी पहली नजर में आकर्षित करती है। यह अलग बात है कि कांग्रेस सरकारों ने स्वयं स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया। अब वह नीति बदलना चाहती है तो उसे विस्तार से बताना होगा कि आखिर सरकारी सुविधायें उनका स्थानापन्न कैसे करेगी? सुरक्षा के मामले में भी उसने मोदी सरकार से अपने को अलग दिखाने की कोशिश की है। हालांकि जम्मू-कश्मीर में अफस्फा की समीक्षा, बिना शर्त बातचीत आदि का प्रयोग कांग्रेस सरकारें पहले भी कर चुकीं हैं। इनका परिणाम देश के सामने है। घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जम्मू कश्मीर की स्थिति में चमत्कारिक बदलाव की उम्मीद पैदा हो। कुल मिलाकर चुनावी दृष्टि से कांग्रेस ने सपने बेहतर दिखाए हैं परंतु इन सबके साकार होने को लेकर उसी तरह का भाव पैदा नहीं होता जैसा पार्टी बता रही है।