नरेन्द्र मोदी सरकार के विरु द्ध कांग्रेस की रणनीति देश के सामने पहले से है। वहां इससे अलग कुछ नया आने की संभावना नहीं थी। किंतु प्रियंका गांधी के महासचिव बनाए जाने के बाद यह पहला अधिवेशन था। इसलिए लोगों की उत्सुकता उनके भाषण को लेकर थी। प्रियंका वाड्रा से कांग्रेस के एक वर्ग को तो अपेक्षाएं हैं ही, पार्टी के परंपरागत समर्थकों को भी लगता है कि वह कुछ चमत्कार कर सकती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अहमदाबाद अधिवेशन को यादगार कहना जरा मुश्किल है।

हालांकि प्रियंका को मीडिया का पूरा कवरेज मिला, पर यह कहना होगा कि इतने बड़े अवसर का समुचित तरीके से वह उपयोग नहीं कर सकीं। एक नेता के रूप में पार्टी मंच से उनका पहला भाषण था। साफ है कि उन्होंने इसकी तैयारी नहीं की थी। वह केवल आठ मिनट बोलीं और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, जिससे कोई विशेष संदेश निकल सके। वर्तमान सरकार द्वारा देश में नफरत का वातावरण बनाने और कांग्रेस के अंदर प्रेम और सद्भाव की बात राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में बोलते रहे हैं।

लोगों से कहना कि आप रोजगार, किसान व महिला सुरक्षा पर चुनाव के दौरान सरकार से सवाल पूछें, ऐसी बातें नहीं हैं, जिनमें किसी नई राजनीतिक दृष्टि का आभास हो। नई राजनीतिक दृष्टि न हों तो भी उनका फोकस लोक सभा चुनाव की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में विजय का विश्वास पैदा करने पर होना चाहिए था। ऐसे कई प्रश्न कांग्रेस समर्थकों के मन में हैं, जिनका जवाब वहां से मिलना चाहिए था। मसलन, कई पार्टयिों द्वारा कांग्रेस के साथ गठबंधन न करना। इससे निकलने वाले नकारात्मक संदेशों को दूर करने के लिए कुछ बोलना जरूरी था।

आखिर अधिवेशन के बीच ही मायावती का यह बयान आ गया कि कांग्रेस के साथ किसी प्रदेश में गठबंधन नहीं किया जाएगा। राहुल ने भी इस विषय पर कुछ नहीं बोला। इस अधिवेशन से साफ हो गया है कि प्रियंका को वर्तमान राजनीति में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए काफी मेहनत की जरूरत है। राजनीतिक धारा की समझ, कार्यकर्ताओं-नेताओं की अभिरुचि किन विषयों पर है, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, सतह पर कौन से मुद्दे तैर रहे हैं आदि विषयों पर गहरा मंथन और उसे अभिव्यक्त करने की कला विकसित करना आवश्यक है।