मनी ने कहा, ‘हमने मुआवजे के मामले में लगभग 22 लाख डॉलर खर्च किये, जो हमने गंवा दिये।’ उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत को भुगतान की गई राशि के अलावा अन्य खर्च कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित थे। पीसीबी ने पिछले वर्ष बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी की विवाद समाधान समिति के समक्ष लगभग सात करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का दावा करते हुए मामला दायर किया था।

पीसीबी ने बीसीसीआई पर दोनों बोर्ड  के बीच समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं करने का मामला दर्ज किया किया था। इस समझौते के मुताबिक 2015 से 2023 तक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ छह द्विपक्षीय श्रृंखला में खेलना था जिसे बीसीसीआई ने नहीं माना।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की दलील थी कि वे पाकिस्तान ने इस लिए नहीं खेल पा रहे है क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने समझौता ज्ञापन को कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया था। बीसीसीआई ने कहा है कि वह महज एक प्रस्ताव था।