यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है.
   
इसके अलावा, उत्तरकाशी में भागीरथी के किनारे संचालित मीट की ऐसी वैध दुकानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गयी है जिनका कचरा उसमें जाता है .
   
गौरतलब है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्वारा मुख्यमंत्री रावत से इसके लिए अनुरोध किया गया था.