योजनाओं की गति को तेज करने और गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए आधुनिक सिस्टम का उपयोग किया जाए।  यह सब होगा यूपी सीएम कमांड सेंटर एंड डैशबोर्ड के जरिए। इस कमांड सेंटर से 53 विभागों की परियोजनाओं को रजिस्टर किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के शास्त्री भवन एनेक्सी में विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर की शुरुआत की। इसके जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति भी परखी जाए।

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि योजनाओं की लगातार निगरानी से ही उसकी गति को तेज किया जा सकता है। प्रदेश के सभी जिलों में एक स्पीड से योजनाओं की गति आगे बढ़े, इसके लिए अधिकारियों को अब अधिक भागदौड़ नहीं करनी होग। कमांड सेंटर में बैठकर अब योजनाओं की भौतिक स्थिति की जांच होगी। यहीं से मौके पर मौजूद अधिकारियों से योजना की गति को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए लखनऊ के शास्त्री भवन में बनाए गए सीएम कमांड सेंटर को तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

सीएम कमांड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉल सेंटर, टेक्निकल और ट्रेडिंग रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए सीधे परियोजना स्थल से लखनऊ में बैठे अधिकारी कनेक्ट होंगे। स्थल का जायजा लेंगे। अधिकारियों को काम की गति में आने वाली बाधा पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे। कमांड सेंटर के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नगर विकास मंत्री एके शर्मा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनता के हाथों को मजबूत बनाने के लिए यह सौगात दी है। डैशबोर्ड के जरिए विभिन्न योजनाओं की रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं, इसके जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के फोन किया जाएगा। साथ ही, उनके प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग और ग्रेडिंग भी दी जाएगी। सीएम डैशबोर्ड में 53 विभागों की 588 योजनाएं- परियोजनाएं रजिस्टर्ड की गई हैं। यहां पर उनका संपूर्ण विवरण रहेगा। इससे पहले ये व्यवस्था गुजरात में शुरू की गई थी।

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी ने विकास के कई मापदण्ड स्थापित किए हैं। हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। यूपी बीमारू राज्य की छवि से उभरा है। कमांड सेंटर का लाभ आम जनता को मिलेगा। फील्ड के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अधिकारियों पर जिम्मेदारी है कि शिकायत का समय से समाधान किया जाए। दूर-दराज के क्षेत्रों पर ध्यान देना है। जन समस्या की अधिकारी सुनवाई करें। आज यू पी के प्रति लोगों की धारणा बदली है। पिछले छः वर्षों में यू पी जो कुछ भी हुआ है वैसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश की तारीफ की है।