उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 18वीं विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है, नए भवन में कुछ बैठकें कर पाएंगी।

अध्यक्ष ने कहा कि इस परियोजना के लिए धन अलग रखा गया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

यूपी सरकार नई विधानसभा को डिजाइन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करेगी, जो तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 50 करोड़ रुपए का सांकेतिक बजटीय प्रावधान किया है। सूत्रों ने कहा कि टोकन राशि से परियोजना की डिजाइन और अन्य बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा।

नई विधानसभा के निर्माण के लिए उचित बजट की घोषणा बाद में की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि नई इमारत के निर्माण के लिए जमीन की पहचान अभी नहीं की जा सकी है, लेकिन संभावना है कि सुल्तानपुर रोड पर चक गजरिया फार्म के पास अखिलेश यादव सरकार के दौरान लगभग 160 एकड़ जमीन की पहचान की गई थी। उद्देश्य को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

नई इमारत में व्यायामशाला और मनोरंजक सुविधाएं भी होने की संभावना थी।