अधिकारियों ने बताया कि यहां एक समारोह के दौरान छह विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 1,227 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई।

बिहार सरकार ने 24 जून को पेंशन राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी थी।

कुमार ने इस अवसर पर कहा, ‘‘बुजुर्ग समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और उनके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार इस दिशा में प्रयास जारी रखेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह राशि हर महीने की 10 तारीख को वितरित की जाए।’’

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार राज्य में महिलाओं के समग्र विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। हमने उनकी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देकर महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में एक मिसाल कायम की है। 2005 से पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। हमारे सत्ता संभालने के बाद ही असली बदलाव शुरू हुआ।’’

कुमार ने कहा कि बिहार में विपक्ष के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने अतीत में "गलतिया" की थीं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं दो बार इधर-उधर भटक गया। लेकिन अब, मैं राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के साथ हूं और हमेशा गठबंधन के साथ रहूंगा और राज्य के विकास के लिए काम करूंगा।’’

राज्य का समाज कल्याण विभाग छह पेंशन कार्यक्रम संचालित करता है, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के लिए मधुबनी जिले में सबसे अधिक 5,53,848 लाभार्थी हैं, इसके बाद पटना में 5,26,339 लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि 71,971 लाभार्थियों के साथ, शेखपुरा में सबसे कम संख्या हैं, जहां कुल 7.95 करोड़ रुपये वितरित किए गए।