परिवहन विभाग के एक प्रस्ताव में चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया गया है और उसी को अमली जामा पहनाकर कैबिनेट से मंजूरी दी गयी। इसके मुताबिक यूपी के लोगों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा।

कैबिनेट बैठक ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपये की कमी आएगी पर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा।

इसके साथ ही कैबिनेट में पारित अन्य प्रस्तावों में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस जेल की क्षमता 180 बंदियों की थी।

ग्राम सचिवालय पर ही बनेंगे आय-जाति व निवास प्रमाणपत्र : प्रदेश में ग्राम पंचायतों (ग्राम सचिवालयों) से अब ग्रामीणों को निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित भू अभिलेख सहित ई-डिस्ट्रिक पोर्टल और जन सेवा केंद्र से मिलने वाली सभी 14 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी।