विधानसभा सचिवालय की ओर से बृहस्पतिवार को दी गयी जानकारी के मुताबिक श्री तिवारी की सदस्यता 29 साल पुराने फर्जी अंकपत्र मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के कारण रद्द की गयी है।

विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गत 18 अक्टूबर को फैजाबाद स्थित विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) द्वारा सजा सुनाई गई थी।