आईएएनएस से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एमएसपी पर कानून बनाने सहित किसान संगठनों की अन्य मांगों पर कहा कि किसानों की समस्याएं रही हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन जो भी समस्याएं या मुद्दे आएंगे उस पर सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत कर समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि बिना आंदोलन के भी समस्या का समाधान हो सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके राजनीतिक असर पड़ने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति पहले भी ठीक थी और अब और अच्छी हो जायेगी, क्योंकि पहले हर जगह एक ही बात होती थी कि आंदोलन खत्म कराओ। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को अपने कामकाज और अपनी उपलब्धियों के बारे में जाकर बताएंगे।

चुनाव की वजह से कृषि कानूनों को वापस लेने के विरोधी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक दल को चुनाव की चिंता तो होती ही है, लेकिन जहां तक इन कानूनों को वापस लेने के फैसले का सवाल है, यह तो होना ही था क्योंकि किसान एक साल से अपने घरों से दूर थे।