मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि  पिछले एक सप्ताह में सक्रिय कोरोना के केसेज की संख्या में काफी कमी आई है, यह एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की कोविड-19 के प्रति अपनाई गई रणनीति कारगर रही है।
       
उन्होंने कहा कि कोविड-19 नियंत्रण सम्बन्धी कार्य सक्रियता के साथ निरन्तर जारी रखें जाएं। उन्होंने फोकस्ड टेस्टिंग किए जाने पर बल देते हुए कहा कि कोविड बेड्स की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाए।
        
श्री योगी ने लखनऊ, कानपुर नगर तथा मेरठ में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये विशेष रणनीति बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि टेस्टिंग और सर्विलांस जितना सुदृढ़ होगा, कोरोना के प्रसार को रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी।
        
उन्होंने मुख्य सचिव को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन, टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के सम्बन्ध में निरन्तर फीडबैक लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती, तब तक सतर्कता व बचाव ही एक मात्र उपाय है।
      
श्री योगी ने कहा कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर कोविड-19 के सम्बन्ध में पूरी सतर्कता व बचाव के उपाय अपनाते हुए कार्य संचालित किए जाएं। महत्वपूर्ण चौराहों व स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य प्रभावी रूप से किया जाए। निगरानी समितियों को कार्यशील रखा जाए। कोविड हेल्प डेस्क सभी अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी कार्यालयों में निरन्तर कार्यशील रहें।
       
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को सुदृढ़ करते हुए उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।  मुख्यमंत्री को अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने अवगत कराया कि आर0टी0पी0आर0 के माध्यम से 60 हजार टेस्टिंग किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।
       
श्री योगी ने कहा कि अनलॉक व्यवस्था के तहत औद्योगिक विकास और गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान और उसके बाद प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों से निरन्तर संवाद रखा जाए। उनकी समस्याओं का निस्तारण शीघता से किया जाए। उन्होंने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी कार्य योजना बनाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें।
       
उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर से धान खरीद की कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बन्ध में सारी व्यवस्थाएं समय रहते कर ली जाएं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में मिले। उन्होंने गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वहां चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो। गौवंश का टीकाकरण भी कराया जाए।