आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। न्यायिक जांच जस्टिस शशिकांत अग्रवाल (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में होगी और इनका मुख्यालय कानपुर होगा। जांच रिपोर्ट दो महीने में सौंपनी है।

इस घटना के बाद एनकाउंटर में मारे गए अन्य अपराधियों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। दुबे के साथ ही छह अपराधी तीन जुलाई से 10 जुलाई के बीच मारे गए।

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, न्यायिक आयोग पुलिस-अपराधी गठजोड़ की भी जांच करेगा। आयोग को यह सुझाव देने के लिए भी कहा गया है कि इस गठजोड़ को कैसे रोका जा सकता है।

राज्य सरकार ने शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई है जो तीन जुलाई की घटना में पुलिस की भूमिका की जांच करेगी।